सुर्खेत । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदान गरिदैं आएको कृषक अनुदान कार्यक्रममा २५ प्रतिसत विचौलिया अझै सक्रिय रहेको पाइएको छ । विचौलियालाई निरुपण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको मन्त्रालयमा अझै २५ प्रतिसत विचौलिया सक्रिय भएको पाइएको हो ।
प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उठेका सवालको आईतबार बसेको तेस्रो बैठकमा जवाफ दिदै मन्त्री विमला केसीले विगतमा भन्दा अहिले ७५ प्रतिशत विचौलियालाई रोक्ने प्रयास भएको बताईन् । उनको यो बोलीले प्रष्टै पार्छ अझै कृषक अनुदानका कार्यक्रममा २५ प्रतिसत
विचौलिया सक्रिय रहेका छन् ।
विचौलियालाई घुस्न नदिनका लागि मन्त्रालयले किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ, अर्गानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम लगायतका विभिन्न ७० वटा कार्यक्रमहरु सोही तरिकाबाट सञ्चालन गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् ।
‘अनुदानको रकम खानुपर्छ भन्ने सोच अझै पनि छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘विकासका निम्ति बजेट चाहिदैन खानका लागि हुनुपर्छ भन्ने संस्कार भएकोले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।’
सरोकारवाला सबै एकजुट भए यस्ता क्रियाकलापमा सतप्रतिसत विचौलिया रोक्न सकिने मन्त्री केसीले बताईन् ।
उनले गरिबका लागि विशेष कार्यक्रम नल्याई जीवनस्तर उकास्न नसकिने भन्दै ‘प्रदेश सरकार गरिबको साथमा’ भन्ने नारा लिएर सरकार अघि बढेको जानकारी दिईन् । साथै उनले सफ्ट लोन र व्याज अनुदानको कार्यक्रम समेत अघि बढेको
बताईन् ।
मन्त्री केसीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा आफुहरु लागिपरेको भन्दै उनले अहिलेका हरेक कार्यक्रमहरु मापदण्डका आधारमा अघि बढाएकोले आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्तालाई रिजाउने काम नगरेको दावी गरिन् ।
‘विचौलियाले आएर पैसा लिएर गए भनियो, त्यो कहाँको आएर लिए प्रमाण सहित हामीकहाँ पेश गरियो भने हामी कार्वाही गर्न तयार छौं ।’
उनले मन्त्रालयबाट दिएको अनुदानकै प्रयोगले कतिपय व्यक्तिहरु धनी बनिसकेको समेत बताईन् । ‘गरिबहरु पैँसा गन्ने भईसके तर त्यसको चर्चा भएको छैन’ उनले गुनासो गर्दै भनिन् ।
विधेयकउपर छलफल
आइतबार बसेको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण संरक्षण विधेयक २०७६ उपर छलफल समेत भएको थियो । विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे सासंदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अम्बरबहादुर थापा र मिनासिंह रखालले दैलेखको नौमुले गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकामा असिनाले पु¥याएको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको
छन् । उनिहरुले उचित राहतका व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । अधिवेशनको अर्को बैठक सोमबार ३ बजेका लागि बोलाईएको छ ।