सुर्खेत । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले आफुहरुलाई दयाको पात्र नबनाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले १३/१४ वर्षसम्म पखाईमा बस्दा समेत न्याय नपाइएको भन्दै दयाको पात्रमात्रै नबनाई न्याय दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘भत्किएको घर बनाउन सकिएलाँ तर गुमाएका आफन्त हामीले पाउँदैनौं’ पीडित शान्ती ढकालले भनिन्, ‘हामीलाई कठैं भन्नु परेको छैन, न्याय दिनुहोस् ।’
पीडित ढकालले प्रदेशस्थित मुकामका कर्मचारीको आफुहरुप्रति गरिने व्यवहार समेत ठिक नभएको बताइन् । उनले दर्ता भएका उजुरीमा अध्ययनै नगरी कार्यालयमा पीडितहरुलाई बोलाउने गरेको समेत जानकारी दिईन् ।
‘कार्यालयबाट फोन आयो तपाई (पीडित महिला) श्रीमानसँगै कार्यालयमा आउनुहोला’ पीडित ढकालले भनिन्, ‘म श्रीमान गुमाएकी पीडित कसरी श्रीमानलाई लिएर कार्यालय जान सक्छु ।’ उनले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्न गरिन्, ‘तपाईहरु निवेदनलाई अध्ययन गरेर फोन गर्नुहुन्छ या होचुवाको भरमा ?’
उनले प्रदेश मुकाम मार्फत काम गर्न ढिलाई हुने भए जिल्ला मुकामको स्थापना गरी चाँडो न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिईन् ।
पीडित तारा पौडेलले आयोग राजनीतिक प्रभावमा नपरी यथाशिघ्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै पीडित शितल सिंह राठौरले पीडितलाई न्याय दिने कुरामा ढिलाई नगर्न आग्रह गरिन् । ‘न्यायको पर्खाई कहिलेसम्म’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘ओइलिएको घाउँलाई कोट्याउने कार्य भईरहेको छ, जति ढिलो भयो उति बल्जिनेवाला छ ।’
कार्यक्रममा गुनासो राख्ने अधिकांश पीडितहरुले न्याय सम्पादनमा ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले द्वन्द्वपीडितका ६० हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । उजुरीको छानविन गरी आयोगले टुंग्याउन नसकेकोले आफुहरु द्वन्द्वपीडितहरुसँग कार्यक्रम गरी जोडिन आएको बताए ।
‘पीडितले न्याय पाउलान भनेर नै सरकार गठन भएको हो’ उनले भने, ‘तर न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको छ ।’ उनले नागरिकलाई विकास र सुरक्षा प्रदान गर्न आयोग बनेको भन्दै आयोगले नै यथोचित न्याय दिन नसके सरकार असफल हुने बताए ।
प्रधानले नागरिकका समस्यालाई उजागर गर्न आफुहरुलाई नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग, रचनात्मक आलोचना र सुझाव प्रदान गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले कर्णालीका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सम्पादनमा ढिलाई नगर्न आयोगलाई आग्रह गरे । ‘कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा पनि विकट प्रदेश भएकोले यहाँ नलेखिएका घटनाहरु थुप्रै छन्’ उनले भने ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले पीडितका मुद्दामा आयोग गम्भिर भएर लाग्न आग्रह गरे । आयोगको कार्यसम्पादनमा मुकामको भूमिका र नवनियुक्त पदाधिकारीहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, नागरिक सरोकारवालाहरु र पत्रकारहरु लगायतका अन्य व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
