सुर्खेत । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापनाको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा धेरै प्रतिसत विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालय हो ।
मन्त्रालयले कुल बजेटको सतप्रतिसत प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी मन्त्री विमला केसीको दावी छ । कुल बजेटको २५ प्रतिशत मागको आधारमा र निश्चित विधिका आधारमा ७५ प्रतिसत बजेट विनियोजन गरीएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
एक जिल्ला दुई पकेट कार्यक्रम, एक जिल्ला एक कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राविधिक सहितको उत्पादन पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एक हाईटेक नर्सरी कार्यक्रम, एक जिल्ला एक सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम, एक जिल्ला एक हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र, फलफूल विकास कार्यक्रम, रोड करिडोर मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक जिल्ला एक अर्गानिक नमुना पालिका जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् ।
अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका एक/एक पालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि कर्णालीको सम्वृद्धि’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको जनाइएको छ ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको भगवतिमाई गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका र कालिकोटको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
त्यस्तै सोही कार्यक्रम अन्र्तगत जुम्लाको सिंजा कनकासुन्दरी नगरपालिका र हिमा गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका, मुगुको शोरु र खत्याड गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका र ठूलो भेरी नगरपालिका रहेको जनाइएको छ ।
सहकारी नमूना गाउँ स्थापना कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका एक/एक पालिकामा सहकारी नमुना गाउँ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरियको छ । सम्वृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान अन्र्तगत यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो । सम्वृद्ध कर्णाली र समाजवाद निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा सहकारीलाई विकास गर्न उक्त कार्यक्रम गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, दैलेखको आठविस नगरपालिका, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका र जुम्लाको पाताराशी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम संचालन गरिएको जनाइएको छ ।
सोही कार्यक्रम अन्र्तगत हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, मुगुको राराछायाँनाथ नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिका र डोल्पाको ठूलो भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।
एकिकृत नमुना अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेशका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकिकृत नमुना अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशका ४० वटै प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विपन्न र दलित वर्गहरुको उत्थानका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कृषि सडक निर्माण
कर्णाली प्रदेशमा गत दुई आर्थिक वर्षमा २५९.१५ किलोमिटर कृषि सडक निर्माण गरिएको छ । कृषकका लागि सुनिश्चित बजार कार्यक्रमको लागि कृषि सडक निर्माण गरिएको हो । योसँगै कृषि पूर्वाधार, कृषि सिचाई, कृषि उपज संकलन केन्द्र, हाटबजार, सोलार तथा रष्टिक स्टोर र सहकारी भवन निर्माण कार्य समेत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २४ वटा सिँचाई आयोजना र १९ वटा सहकारी भवन निर्माण गरिएको थियो भने आव २०७५÷७६ मा ९७ वटा कृषि सिचाई आयोजना, ८९ वटा कृषि सडक र १० वटा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । प्रदेको कुलजमिनमध्ये ७२५ हेक्टर जमिनमा थप कृषि सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र अनुसार २ करोडका दरले २५४ वटा सिँचाई आयोजनाहरुमा बजेट बाडँफाड गरीएको छ भने हाल ८० प्रतिसत सिँचाइ आयोजनाहरुको सम्झोता भईसकेका छन् । त्यस्तै मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५० वटा कृषि सडकमा पनि बजेट बाँडफाड भई ७० प्रतिसत सडकको सम्झौता भई निर्माण चरणमा रहेका छन् ।
किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम
प्रदेशका सबै जिल्लामा गरिव पालिका छनौट गरि किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अति विपन्न गरिव किसानहरुको आयआर्जन वृद्धि गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका, दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, कालिकोटको महाबै गाउँपालिका र जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
त्यस्तै उक्त कार्यक्रम संचालन हुनेमा हुम्लाको अदान्चुली गाउँपालिका, मुगुको राराछायाँनाथ नगरपालिका, रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका र डोल्पाको मुड्केज्यूँला गाउँपालिका रहेका छन् ।
१६० जना प्राविधिक रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा संचालित विभिन्न आयोजनाबाट प्राविधिक जनशक्ति, कृषि, पशुपंक्षी र सव–ईन्जिनियर गरी जम्मा १६० जनालाई करार सेवा मार्फत रोजगारी दिइएको छ । त्यस्तै सिजनल र बाह्रै महिने ९ हजार ५ सय जना रोजगारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कृषि तथा पशुसेवा तर्फका ३७ पदमा सेवा करारबाट जनशक्ति भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।
किसान लक्षित अन्य कार्यक्रम
मन्त्रालय स्थापनाको यो अवधिमा किसान लक्षित अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । जसअन्र्तगत आव २०७४÷०७५ मा रुकुम पश्चिमको शोलावाँगमा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरमा उच्चप्रविधियुक्त हाईटेक नर्सरीको माध्यमबाट अर्गानिक कृषि अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कृषित र्फ ५२ र पशुपन्छि तर्फ ४५ वटा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कृषि सडक र कृषि सिँचाईको सम्भावना अध्ययनका लागि मध्पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग एमओयू गरिएको छ भने निर्यात हुने र हुन सक्ने वाली वस्तुहरुको व्यवसायिक योजना निर्माणका लािग कृषि उद्यम केन्द्रसँग एमओयू गरी काम अघि बढेको जनाइएको छ ।
अर्गानिक क्षेत्रको जोनिङ्ग कार्यक्रम, विषादी दु्रत परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ भने छाडा पशु नियन्त्रण गरी जैविक मल र जैविक विषादी निर्माणका लािग वीरेन्द्रनगरको घुस्रा, बराहतालको हुर्के र लेकवेशीको चिप्लेमा संरचना निर्माण गरिएको छ ।
