सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई ‘सडक मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरिसकियो तर राजधानीका विभिन्न स्थलहरुमा भने सहयाेगापेक्षीहरु अझै सडकमा छन् । कुनैपनि अभियानको घोषणामा निकै उत्साहका साथ रुमलिने प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा भने लचिलो देखिएको छ भन्ने उदाहरण प्रसस्तै छन् । त्यसको एक प्रतिनिधीमुलक अभियान हो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा हुनु ।
गत माघ ४ गते कर्णाली प्रदेशलाई ‘बेसहरा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहिन सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरियो ।
प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अर्काको भरमा मागेर जीवन विताउन बाध्य मानिसहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सडकमानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरको देउतीबज्यै मन्दिर, मंगलगढीचौक, वीरेन्द्रचौक, घण्टाघर लगायतका स्थान र हाल सञ्चालन भइरहेको दोश्रो कर्णाली एक्स्पोमा समेत माग्नेहरु अझै हात थाप्न छोडेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र नगरपालिकाका पदाधिकारी एवंम् कर्मचारीहरु अवागमन गर्ने ती बाटो–चौकहरुमा माग्नेहरु सडकमा देखिनु सरकारको कमजोरी पक्ष हो । वीरेन्द्रचौकका एक व्यापारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नगरप्रमुख, उप–प्रमुख हिड्ने बाटो यही हो, उनिहरुले आँखा नदेखेका हुन् या नदेखे जस्तै गरेका हुन् बुझ्न गाह्रो छ ।’
वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा देखिने माग्नेहरु स्थानीय नभई प्रदेश बाहिरबाट आएकोले नियन्त्रणमा समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताईन् ।

‘यहाँ भईरहेका त्यस्ता व्यक्तिलाई परिस्थिति अनुसार पारिवारिक पूनर्मिलन तथा उद्दार गरिसकिएको छ’ अधिकृत ज्ञवालीले भनिन्, ‘हाल देखिने व्यक्तिहरु प्रदेश बाहिरबाट आएकोले उद्दार गर्न समस्या भएको हो ।’ उनले थपिन्, ‘देउतीबज्यै मन्दिर परिसरमा हुने वास्तविक माग्नेहरुलाई उद्दार गरि पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको हो । तर उनिहरु पुनः त्यही ठाउँमा माग्न सुरु गरेका हुन् ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा हुनुभन्दा पहिले ४० जना र घोषणा भईसकेपछि ५ जना गरी जम्मा ४५ जना सडक मानवको उद्दार गरिएको छ । उद्दार गरिएका व्यक्तिलाई वीरेन्द्रनगरस्थित मावनसेवा आश्रममा राखिएको छ ।
‘प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षातामा एउटा समिति गठन भएको छ’ उनले भनिन्, ‘समितिले जानकारी गराएसम्मका व्यक्तिहरुको उद्दार गर्ने गरेका छौं ।’
घोषाणाताका मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए ‘अब कुनै पनि व्यक्तिलाई सडकमा बसेर माग्नु हुन्न बेसहाराको पक्षमा पनि सरकार छ ।’ उनले अझ थप्दै भने, ‘अब सडकमा बसेर माग्न दिइने छैन, सबैलाई आफैं गरेर खानुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउन प्रदेश सरकार लागेको छ ।’ मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै वीरेन्द्रनगरका बमबहादुर शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्री भाषणमा जतिसुकै सक्रिय देखिएपनि कार्यान्वयनमा भने फितलो छन् ।’
सडकमा बसेर माग्ने व्यक्तिको उद्धार तथा संरक्षणका लागि प्रदेशका १० वटै जिल्लामा मानवसेवा आश्रमको भवन निर्माण गरिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश बनाउन आवाश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आश्रमलाई १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।