सुर्खेत । ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहने कृषकहरुका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गत फागुन ५ गते (सोमबार) बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएसँगै कृषकले व्याज अनुदानमा ऋण पाउने भएका हुन् ।
सोमबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिदैं सरकारका प्रवक्ता एवंम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बैंकमा पहँुच भई ठूलो व्यवसाय गर्न चाहने कृषकका लागि व्याज अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको बताईन् ।
उक्त ऋण प्रति ऋणीले एक करोड रुपैयाँसम्म व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको ७ प्रतिसतका दरले मन्त्रालयले व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिईन् ।
‘कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्न ईच्छुक किसानलाई यो अनुदान उपलब्ध गराईनेछ’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘ऋण लिइसकेपछि ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘व्याज अनुदान लिन चाहने ईच्छुक किसानले कर्णाली प्रदेशमा संचालन भईरहेका कुनैपनि बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘त्यसको लागि बैंकसँग व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान लिन चाहेको जानकारी बैंकलाई गराउनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले कृषकलाई विभिन्न चार विधामा वर्गीकरण गरेर किसान लक्षित कार्यक्रम अघि सार्ने मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् । ‘विपन्न लक्षित वर्गका किसानका लागि विशेष अनुदान, न्यून र मध्यम वर्गका किसानका लागि सफ्ट लोन, बैंकमा पहँुच हुने ठूला व्यवसायका लागि व्याज अनुदान र अनुदान पाउनेहरुलाई थप पुरस्कृत गर्न प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कानूनहरु बनाउँदै छ ।’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।
शहरी सौन्दर्यका लागि सहयोग गर्ने
राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अत्यावश्क सेवा र शहरी सौन्दर्यका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्मा अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानिट्यांकर, डिपबोरिङ र ट्राफिक लाईटको व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएसँगै सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पेश गरेको प्रस्तावनाको आधारमा रकम सहयोग गरिनेछ’ सरकारका प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘यो निर्णय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हकमा मात्र लागु हुनेछ ।’
मन्त्री परिषद्बाट प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु ढिलासुस्ती हुने गरेकोले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरषण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र कर्णाली पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय पारित भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्मा कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । संशोधनमा समिति ३ जनाको हुनेमा थपेर ७ जनाको बनाइएको छ भने समितिको अध्यक्षले मात्र सेवासुविधान पाउने गरी निर्णय गरिएको छ । साथै एक वर्षमात्र अवधि हुनेमा संशोधन गरी २ वर्ष अवधि राखिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ भने ‘च्याम्पियन बूक अफ वल्र्ड रेकर्ड’ अन्र्तगत ‘ह्युमन अचिभमेन्ट मेमोरी’मा रेकर्ड कायम गर्ने महाबै गाउँपालिका वडा ५ कालिकोटका विजय शाहीलाई नगद २ लाख पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
