सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रतिवद्धताका साथ प्रथम कर्णाली अर्गानिक कृषि सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले बिहिबार पाँच वुदे साझा प्रतिवद्धता जारी गर्दै समापन भएको हो । सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश वनाउनका लागी पाँच वुदे साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धी, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि भन्ने’ मुल नाराका साथ शुरु भएको प्रथम कर्णाली अर्गानिक कृषि सम्मेलन २०७६ को समापन समारोहमा सहभागीहरुले विभिन्न ५ वटा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । जसमा कर्णाली प्रदेशको खेतीपाती (खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसला, पशुपंछी पालन तथा कृषि पशुपंछीजन्य उद्योग समेत) समग्रतामा प्रागांरिक (अर्गानिक) बनाउन, सबै कर्णालीबासीमा प्रागांरिक (अर्गानिक) खेतीपातीको जागरण बढाउन प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यस्तै प्रागांरिक (अर्गानिक) खेतीपातीको अभियान सफल बनाउन सहकार्य र समन्वय गर्न,कर्णाली प्रदेशको विविधतायुक्त विशेषता र स्थानीयतामा आधारित प्रागांरिक (अर्गानिक) खेतीपाती उन्नत बनाउन सामुहिक प्रतिवद्धता जनाउनुभएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । आम जनसमुदायको जीवन पद्दतिलाई खेतीपाती, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको एकिकृत विचार र अभ्यास गरी दिगो प्रकृति र गौरवमय मानव सभ्यतालाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि साझा प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
संघिय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधीकारी, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷प्रतिनिधिहरु, कर्णाली प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, संघिय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, कृषकहरु,लगाएतका विभिन्न विज्ञहरुले साझा प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
दुईदिन सम्म संचालन भएको सम्मेलनमा संघिय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिवहादुर वस्नेत, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, दुई नम्बर प्रदेशका भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधीकारी, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷प्रतिनिधिहरु, कर्णाली प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, संघिय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, कृषकहरु,विभिन्न विज्ञहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
