एमसीसीका सन्दर्भमा

Millennium challenge corporation (MCC) आर्थिक विकास मार्फत नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्ने मुख्य धेय राखेको $६०,००,००,००० अमेरिकाको र $१३,००,००,००० नेपालको लगानि रहने भनिएको एक ठूलो पञ्चवर्षीय परियोजना हो । एक अमेरिकि डलर = रू. ११४ मात्र नेपाली मान्दा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानिमा सञ्चालन गर्न अमेरिकाले तयार पारेको करिब ७१,८२,००,००,००० नेपाली लागतको परियोजना नै MCC हो । यसलाई अमेरिकि आर्थिक सहायता कोशको नामबाट पनि चिनिन्छ । हाल यो परियोजना विश्वका २७ बढि राष्ट्रहरूमा सञ्चालित छ । ७१,८२,००,००,००० मध्ये ५७,००,००,००,००० अमेरिका सरकारले र बाँकि १४ अरब ८२ करोड नेपाल सरकारले बेहोर्ने प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख छ । विशेष गरी यस योजनाले नेपाल भारत अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण तथा सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि सम्झौताका केहि बुदाहरू नेपालको हितमा नरहेको र यसले कानुनि समस्या समेत सिर्जना गर्ने भन्दै MCC सम्झौताको र अमेरिकाको समेत आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ । तर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका केहि पक्षहरू ७९.३७ प्रतिशत अमेरिकाको अनुदान लगानिको यो सम्झौता नेपालको हितमा रहेको भन्दै संसदबाट छिट्टै पारित गराउन लभिङ गरिरहेका छन् । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बाहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट MCC का प्रमुख कार्यकारि अधिकृत जोनाथन जि. नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा सम्झौता अनुसार काम सुरु भई सकेको छ । MCC परियोजनामा आधारित प्रारम्भिक कार्यहरू Millennium Challenge Account (MCA) स्थापना गरि अगाडि बढाइएका छन् । तेति बेला मन्त्रीपरिशदबाट पारित MCC सम्झौता हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन खोजेपछि दलहरू समेत गर्न हुने र नहुने पक्षमा विभाजित देखिएका छन् । गतिविधि सन्तोसजनक अवस्थामा पाइए मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने उक्त अमेरिकि परियोजनाको भनाइले विगतमा बाँकि अनुदान समेत नदिने होकि भन्ने तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

सम्झौताको पहिलो बुदामा उल्लेख भएअनुसार  MCC ले नेपालको विद्युतीय  ग्रिडमा विद्युतको उपलब्धता तथा विश्वसनीयता र विद्युत आपुर्ति सुधार गर्दै ऊर्जा व्यापार सुविधा द्वारा विद्युत खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यसैगरी सडक मार्ग अन्तरगत नेपालका निश्चित सडकहरूको गुणस्तरलाई रणनैतिक सडक सञ्जालको मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । विद्युत क्षेत्र अन्तरगत ३०० कि.मि. लामो डबल ४०० KV क्षमताको क्षेत्रीय विद्युत प्रसारण लाइन बन्नेछ; जसको पहिलो खण्ड काठ्माण्डौको उत्तर पूर्व लप्सिफेदि (Lapsiphedi)-काठ्माण्डौ पश्चिम रात्माटेसम्म, दोस्रो रात्माटे-औध्योगिक क्षेत्र हेटौँडासम्म, तेस्रो रात्माटे-दमौलि पूर्वसम्म, चौथो दमौलिको माथिल्लो भाग-बुटवलसम्म र पाँचौ खण्ड बुटवल-भारतको सिमासम्म समेट्नेछ । विद्युत प्रसारण लाइन अन्तरगत रात्माटे, दमौलि र बुटवलमा गरी तिन ओटा विद्युत सहायक भार प्रेषण केन्द्रहरू (Substations) बन्नेछन् । यसका लागि अमेरिकि परियोजना MCC ले MCA मार्फत ३९,८२,३३,००० डलर लगानि गर्नेछ भने बाँकि नेपालले खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सडक मार्ग अन्तरगत ३०५ किलोमिटर सडकलाई रणनैतिक सडक सञ्जाल बनाइने छ । सडकमा विशेष गरी तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविधिमा सुधार, आर्थिक न्यायको मान्यतामा आधारित सडक मर्मतको उपयुक्त योजना तयार, आवधिक मर्मतको प्राथमिकतामा सुधार, सुरक्षित सडक बनाउन, आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । सडक मार्ग सुधार परियोजनामा सम्झौता अनुसार MCC ले कुल५,२२,८५,००० अमेरिकि डलर अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारलाई MCA मार्फत दिनेछ ।

सम्झौताको दोस्रो बुदामा आर्थिक स्रोत बारे उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले MCC मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा कुल ४५९.५ मिलियन अर्थात ४५ करोड पाँच लाख डलर अनुदान उपलब्ध गराउने छ । त्यसैगरी प्रसासनिक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि ४,०५,००,००० डलर अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । यस मध्ये अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ९४ लाख ९२ हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा कुल ३९९९०००० खर्च हुनेछ । यसमा नेपालले पनि सम्झौता अनुसार १३,००,००,००० अमेरिकि डलर बाट केहि रकम लगानि गर्नेछ ।

नेपालले सम्झौताको कार्यन्वयनका लागि सबै पहल गर्नुपर्ने छ; अमेरिका र अमेरिकि कानुन बिपरित गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । साथै सम्झौता अनुसारको रकम ससर्त अनुदानमा आधारित छ । किनभने नेपालले सम्झौताको कार्यन्वयन सन्तोसजनक हुने गरि गरेको अवस्थामा मात्र अनुदान पूरा प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसले नेपालको कार्यशक्तिलाई दोषि मानेर अमेरिकाले अनुदान नदिई नेपाललाई थप आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने होकि ? भन्ने आसङ्काहरू समेत व्यक्त हुन थालेका छन् । नेपालको हितमा सन्तुस्ट अमेरिका हुनुपर्ने र नेपाल भन्दा अमेरिकि कानुन तथा निति प्रति सम्झौता उत्तरदायि देखिएको भन्दै कतिपयले सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता विपरित रहेकोले पारित नगराउन जोड गरिरहेका छन् । त्यसैगरी ससर्त अनुदान लगानि गरेर अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न खोजेको र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिको अङ्ग बनाउन खोजिएको तर्क गर्नेहरूले सम्झौता पारित गर्न नहुनेमा निरन्तर जोड दिईरहेका छन् । सम्झौताको बुदा ३.८ मा सेप्टेम्बर ३० वा  मार्च ३१ को मितिमा ढिलो नहुने गरी लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने र सम्पूर्ण अभिलेख परिक्षण भएको ९० दिन भित्र MCC परियोजनाको कार्यालय, अमेरिकालाई दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारले लेखा परिक्षण गराउँदा MCC महा निरिक्षकले MCC को आर्थिक सम्झौता निर्देशिका अनुसार स्विकृत गरेको स्थानीय सार्वजनिक लेखा परिक्षणगर्ने संस्था वा अमेरिकाले प्रमाणित गरेको परिक्षण संस्थाले मात्र गरेको सुनिश्चित गर्ने छ भनिएको छ ।

सोहि सम्झौताको चौथो बुदामा सञ्चारका लागि विवरणका कागजजात पहिले अमेरिकालाई र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने उल्लेख छ । यसले सम्झौताको आर्थिक जोखिम तथा कार्यगत दायित्व जति नेपाललाई र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको निर्णायक मामिलामा अधिकार सम्पन्न अमेरिकालाई बनाउन सक्छ । नेपाल सरकारले सम्झौताका कार्य बाहेक कुनै ठाउँमा अनुदान परिचालन गरेमा सो रकम सूचना गरेको मीतिले ३० दिन भित्र भुक्तानि गर्नुपर्ने र एक महिनामा तिर्न नसकेमा प्राप्त गर्ने बाँकि रकमबाट कट्टा गरिनेछ भन्ने प्रावधान छ । यसले नेपाललाई अनुदान नभई शुन्य प्रतिशतमा ऋण दिएको पुस्टि हुन्छ । MCC को पाँचौ बुदामा परियोजना बन्द; निलम्बन; अन्त्य बारे उल्लिखित कुरालाई यस प्रकार सामान्यिकरण गर्न सकिन्छ –

क) पुरा कारण बिना कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिन भन्दा अगाडि परियोजना बन्द गर्न लिखित सूचना दिएर यो सम्झौता रद्द गर्न र परियोजना बन्द गर्न सक्नेछ । MCC ले बिना कुनै कारण सरकारलाई ३० दिनको पूर्व सूचना गरी परियोजना वा आर्थिक सहायता बन्द गर्न सक्नेछ ।

ख) तलका अवस्थामा MCC ले परियोजना तुरुन्त बन्द; निलम्बन गर्न सक्नेछ –

१. सरकार सम्झौतासँग जोडिएका  सर्तहरू पालना गर्न असक्षम भएमा;

२. कुनै घटना वा श्रिङ्खलाबद्ध घटनाहरू हुनगई परियोजना अवधिमा उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने भएमा वा सरकारले निर्धारित उपलब्धि प्रस्तुत गर्न नसकेमा;

३. MCC आर्थिक सहायताको प्रयोग वा सम्झौता वा कार्यक्रमलाई निरन्तर कार्यन्वयन गर्दा प्रचलित कानुन वा अमेरिकि सरकारी नितिलाई तत्काल वा प्रारम्भ पछि भविष्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भएमा;

४. सरकार वा अन्य कोहिले प्राप्त गरिरहेको MCC सहायता अमेरिकि राष्ट्रिय सुरक्षाको आसय बिपरित लगाएमा;

५. कानुनले बाध्य गरेमा वा खारेज वा कुनै घटना भएकोले त्यस बाट वैदेशिक सहायता ऐन १९६१ को भाग १ अन्तरगत नेपाल अमेरिकि आर्थिक सहायता  पाउन  गैरकानुनि भएमा;

६. सरकारले तोकिएको ढाँचामा प्रयोक्त आधार र MCA ऐन अन्तरगत अमेरिकि सहयोगको लागि नेपालको हकमा निर्धारित योग्यता विपरित कार्यहरू गरेमा; र

७. सरकार वा अर्को कुनै व्यक्ति वा अन्य कसैले प्राप्त MCC सहयोग वा कार्यक्रम स्रोत नसालु पदार्थ बेचबिखनमा लगाएको पाइएमा ।

तसर्थः सम्झौताले अमेरिकि कानुन, राष्ट्रीयता, सुरक्षा र अन्य अनुकुल अन्तराष्ट्रीय कानुनलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ । भलै नेपालमा सडक र विद्युत परियोजना द्वारा जनताको आर्थिक प्रगतिको उद्देश्य लिएको छ । नेपालमा यो सम्झौताको कुनै खास अवधि किटान गर्न सकिँदैन । किनकि आवश्यकता अनुसार MCC सक्रीय भई जुनसुकै बेला सहयोग बन्द गर्न सक्नछ । प्राकृतिक प्रकोप वा श्रिङ्खलाबद्ध भईपरि आउने घटनाहरू वा परियोजनाको लक्ष्यमा असफलता वा अमेरिका प्रतिकुल प्रावधान अवलम्बन आदिका आधारमा  सहयोग बन्द हुने निश्चित छ । यसले निरमाणाधिन आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने खतरा समेत सम्झौताले पैदा गर्छ ।

नेपालमा MCC यस किसिमको व्याख्यामा आलोचित भएपछि अमेरिकाले केहि दिन पहिले मात्र यो इण्डो प्यासिफिक रणनिति (IPS) को अङ्ग नभएको प्रस्टिकरण दिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५ को राष्ट्रिय हितका आधारभुत विषयहरू स्वाधिनता र स्वाभिमानसँग MCC का केहि वाक्यांश मेल खाँदैनन् । यस्तै भाग चार धारा ५० (३) को राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिसिल बनाउने नेपालको आर्थिक उद्देश्यमा पनि MCC अप्रत्यक्ष बाधक देखिन्छ । किनकि यस किसिमको ससर्त अनुदानले नेपालको अर्थतन्त्र नेपाली माटो सुहाउँदो र समाजवाद हुन सक्दैन ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ दोस्रो संशोधन २०७५ परिच्छेद १ को दफा २ को खन्ड (क) (६), (७) र (८) बमोजिम MCC/MCA एक सार्वजनिक संस्था हुन आउँछ । किनकि यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ; यसलाई नेपाल सरकारको कानुनि निकाय “मन्त्रीपरिसद” ले स्विकृत गरी सम्झौता मुताविक सङ्गठित र दर्ता गरिएको छ; यो आंसिक विदेशि अनुदानमा आधारित २०.६३ प्रतिशत नेपालको र ७९.३७ प्रतिशत अमेरिकि आर्थिक सहायता लगानिको परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको संस्था हो । तर सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को परिच्छेद दुइको दफा ५ उपदफा तिन को खण्ड (ख), (ग), (छ), (ट), (ठ) मा तोकिएका कार्यहरू MCA-Nepal ले सबैको पहुँच योग्य स्वरुपमा हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यस तथ्यले MCA को काममा समेत पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ । कमजोर सुसासन र व्याप्त भ्रस्टाचारले सम्झौता कार्यान्वयन थप जटिल देखिन्छ ।

नेपालले वैदेशिक लगानि मार्फत तिब्र विकाश गर्दै उच्च आर्थिक प्रगति हासिल गर्नुपर्छ । तथापि तत्काल र भविष्यमा नेपालको हितमा नकारात्मक असर पार्ने सबै किसिमका गतिविधिबाट चनाखो रहनुपर्छ । आफ्नो पूर्ण हितमा अरूलाई कुनै किसिमको बाधा नपर्ने खालका कार्यक्रम मात्र कार्यन्वयन गर्न जोड दिनु पर्छ । (बि.न.पा. ८, खजुरा, सुर्खेत)