![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
काठमाडौं । राजनीतिक बजारमा अहिले नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र बहालवाला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्चा सघन बनेको छ ।
गोरखाबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ विहीबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अर्कोतर्फ, दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभामा शीतलनिवासबाट मनोनित भएका बहालवाला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको सांसद पद आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ ।
राजनीतिक वृत्तमा के चर्चा छ भने नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका नारायणकाजी आगामी तीन वर्षसम्म मन्त्री बन्न पाउँदैनन् ।
अर्काे तर्क के छ भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सांसद पद फागुन २० मा समाप्त भए पनि संविधानले उनलाई थप ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न दिन्छ र उनैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रियसभामा निर्वाचित नारायणकाजीले मन्त्री बन्न नपाउने र डा. युवराजले सांसद पद समाप्त हुँदा पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्ने तर्कहरु कति जायज छन् ?
सर्वप्रथम अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको हकमा संविधानको व्यवस्था हेरौं-
डा. खतिवडा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा टेकेर अर्थमन्त्री बनेका हुन् । यो उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’
डा. खतिवडा ‘संसद सदस्य रहेको व्यक्ति’ भएका कारण मन्त्री बनेकाले फागुन २० मा सांसदबाट पदमुक्त हुनासाथ स्वतः अर्थमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुने कानूनविदको जिकिर छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं संविधानका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘युवराज खतिवडाको हकमा संविधानमा स्पष्ट छ । संसद सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिको मन्त्री पद संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः गइहाल्छ ।’
यदि डा. खतिवडालाई फागुन २० पछि पनि मन्त्री बनाउने हो भने संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले सुझाए । उनले भने, ‘फागुन २० पछि पनि उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने हो भने पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वतः त हुनै सक्दैन ।’
अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा अधिवक्ता भट्टराईको जस्तै धारणा राख्छन् अर्का अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा । नेकपाका केन्द्रीय नेतासमेत रहेका देवकोटाले भने, ‘सांसद पद सकिएपछि उहाँको मन्त्री पद क्विट हुन्छ । अर्थमन्त्रीको अहिलेको कार्यकाल संसद सदस्यको पदावधि सकिएसँगै गयो, चुप लागेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन्छु भन्न पाइँदैन ।’
नारायणकाजीको सवाल
अब, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेबारे संविधानको व्यवस्थालाई केलाऔं ।
मन्त्री हुनका लागि नेपालको संविधानले तोकेका दुईवटा प्रावधान यस्ता छन् :
एक- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट मन्त्री बनाउने (धारा ७६ को उपधारा ९)
दुई – संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने (धारा ७८ को उपधारा १) तर, उसले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेन भने मन्त्री बन्न नपाउने (उपधारा २ र ३) । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हारेको व्यक्तिले एक कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउने छैन (उपधारा ४)
हेर्नुहोस् धारा ७८ को व्यवस्था
संविधानको धारा ७८ को यो प्रावधान संघीय संसदको सदस्य रहेको व्यक्तिको हकमा हो भन्ने देखिन्छ । तर, प्रश्न के उठ्छ भने प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा हारेको व्यक्ति फेरि संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आयो भने उसलाई धारा ७८ अनुसार संघीय ‘संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति’ मान्ने कि धारा ७६ अनुसार मन्त्री बन्न पाउने कित्तामा राख्ने ?
यो प्रश्नमाथि फेरि दुबैजना कानूनविदको विचार सुनौं ।
दुईमध्ये एउटा सिद्धान्त रोज्नुपर्छ : देवकोटा
‘यसमा दुईवटा स्कुल अफ थट छन् । नियमित संसदीय प्रक्रियाको कुरा गर्दा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्छ र ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य नभएमा स्वतः पदमुक्त हुन्छ । यो रेगुलर संसदीय सिस्टम हो, यो पनि हाम्रो संविधानमा छ ।
हामीले चाहिँ यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका छौं । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका निम्ति हामीले यसमा तीन/चारवटा कुराहरु थप्यौं ।
पहिलो- संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन ।
दोस्रो- दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । जब कि परम्परागत संसदीय प्रणालीमा अविश्वासको प्रस्ताव जतिबेला पनि राख्न पाइन्छ ।
अनि तेस्रो- हामीले के थप्यौं भने यो अवधिमा संसदमा पराजित भएको व्यक्ति एक अवधिभर मन्त्री हुन पाइँदैन ।
यी तीन/चारवटा कुरा हाम्रो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका नयाँ फिचरहरु हुन् । यी विशेष व्यवस्थाहरु हुन् । त्यसो हुँदा रेगुलर संसदीय प्रोसेसमा जाने हो भने मन्त्री हुनका निम्ति यसले बाधा गर्दैन, राष्ट्रियसभाको सदस्य त परै छाडिदिऔं, संसदको सदस्य नै नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्छ । तर, हामीले चाहिँ त्यसो नभएर विशेष व्यवस्थाको कुरा, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामीले संविधानमा राखेको नयाँ प्रावधानले मन्त्री हुन दिँदैन ।
अहिले हामीले दुईवटामध्ये एउटा रोज्ने कुरा हो । यो रेगुलर संसदीय प्रक्रिया हो भन्ने हो यसमा मन्त्री हुन रोकिँदैन । त्यो होइन, यो त सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो, विशेष व्यवस्था हो भन्ने हो भने यसले चाहिँ मन्त्री हुन दिँदैन । यी दुईवटा विकल्पमध्ये कुनचाहिँ रोज्ने भन्ने मुख्य हो ।’
चुनाव जितेको हुनाले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रह्यो : भट्टराई
पराजित व्यक्तिले मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान किन राखियो भन्दाखेरि पहिला चुनाव हारेकालाई संविधानसभमा लिएर आए । मन्त्री त के, माधव नेपाल पछि २६ को कोटामा मनोनित गरेर प्रधानमन्त्री नै हुनुभो । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एकचोटि पराजित भएको मान्छे त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, अब सांसद भएर आइसकेपछि व्याख्याको प्रश्नचाहिँ रह्यो । डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीबाट पदमुक्त हुने हकमा व्याख्याको जरुरत नै छैन । तर, नारायणकाजीको हकमा मन्त्री बन्न पाउने/नपाउने भन्नेचाहिँ अब चुनाव जितेर आएको हुनाले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रह्यो ।
