![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मापदण्ड र परीक्षा विना नै मन्त्रालयले प्राविधिक पदमा गरेको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदक सुशीला थापाले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलाशले मन्त्रालयका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्र्तगत कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत कार्तिक ७ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । सोही अनुसार स्टाफ नर्सतर्फ २७७ र अनमीका लागि ८२९ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको थियो ।
मन्त्रालयले माघ ३ गते (शुक्रबार) स्वीकृत दरवन्दीमध्ये स्टाफ नर्सतर्फ ५९ जना र वैकल्पिक १२ गरी ७१ जनाको नाम प्रकाशन ग¥यो भने अनमीतर्फ १४२ जना र वैकल्पिक २९ गरी १७१ जनाको योग्यता सुची प्रकाशन गरेको थियो ।
उच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अल्पकालीन आदेशपछि अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने सम्बन्धमा निर्णय लिन माघ १३ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ ।
दुई वटै पक्षका कुरा सुनेपछि अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने निर्णय हुनेछ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अदालतले २०७६ पुस १७ गते उम्मेदवार छनोट गरेको निर्णय र २०७६ माघ ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदक थापाले भनसुनका आधारमा रोजगारी दिइएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
‘पहुँच र भनसुनका आधारमा विपक्षीहरूको मिलिभगतमा अपारदर्शी रुपमा पक्षपातपूर्ण तरिकाले पुस १७ गते उम्मेदवारको छनौट गरिएको हो,’ थापाले पेश गरेको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रवेशपत्र विना परीक्षामा बस्न नपाइने, लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि राखिने भन्ने प्रावधानको मन्त्रालयले खिल्ली उडाएको छ ।’
थापाले शुरूमा ८३१ जनाको नामावली प्रकाशन गरिएको र त्यसपछि ८२९ जनाको नाम प्रकाशित गरिएको बताइन् । ‘एक–डेढ वर्षको अनुभव समेत नभएकालाई पनि जागिर दिइएको छ । डुप्लिकेट रुपमा बनाइएका कागजातलाई आधार मानी सोझै नियुक्ति दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा कुनै पनि कमजोरी नभएको बताएका छन् । मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वृखबहादुर शाहीले उच्च अदालतको सम्मान गर्दै आफू अघि बढ्ने बताए । ‘हामीबाट त्यस्तो केही कमजोरी भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यविधि अनुसार हामी अघि बढेका छौं । अदालतको आदेश अनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’
