सुर्खेत । गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथाका विरुद्ध छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएपछि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत लगायतका अन्य जिल्लामा पनि उक्त अभियान सञ्चालनमा आएको छ ।
सोही अभियान अन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले हालसम्म तीन सय ओटा छाउगोठहरु भत्काइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
छाउपडी कुप्रथाजस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारविरुद्घ सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको थियो ।
गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको समितिले जिल्लालाई छाउगोठमुक्त अभियानको थालनी गरेको हो ।
शुक्रबारदेखि सुर्खेतका बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा सो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा छाउपडी कुप्रथाको चुनौतीको रुपमा देखिएका यी स्थानीय तहमा आइतबार (आज)सम्ममा छाउगोठमुक्त अभियान सञ्चालनमा छ ।
प्रजिअ अधिकारीका अनुसार बराहताल गाउँपालिकामा १ सय ४ ओटा, चौकुने गाउँपालिकामा १ सय ओटा र पञ्चपुरी नगरपालिकामा ९६ ओटा छाउगोठ भत्काइएको छ ।
यी स्थानीय तहहरुमा छाउगोठको संख्या धेरैमात्रामा भएपनि विशेषगरी महिलाहरुको सक्रिय सहभागीतामा आफैले छाउगोठ भत्काउने र कुप्रथाका विरुद्ध लाग्ने प्रतिवद्वता जनाएपछि संख्यात्मक हिसाबले भत्काइएका छाउगोठको संख्या कम भएको प्रजिअ अधिकारीको भनाई छ ।
तत्कालीन गाउँ विकास समिति कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा २०७१ सालमा ५ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए पनि पुनः छाउगोठ निर्माण गरिएको थियो ।
यस अभियान अन्र्तगत गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले महिनावारी भएको बेला महिलाहरूलाई छाउगोठमा राख्नेहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा रोक्न प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै छाउपडी प्रथा मान्ने र मान्न लगाउनेलाई कारबाही गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएका पछि छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई कडाईका साथ अगाडि बढाएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
छाउगोठ भत्काउने क्रममा अवरोधका रुपमा स्थानीय धामी, पुजारीहरु रहेको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रुढीवादी परम्पराका कारण धामी, पुजारीहरुले छाउ बार्नुपर्ने भन्दै अवरोध गर्न खोजेका थिए ।’
प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राहीलाई ‘म छाउगोठ राख्दिन, छाउगोठमा बस्दिन र बस्न पनि दिन्न’ भनि लिखित् प्रतिवद्धता अनिवार्य गर्न लगाइएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए ।
भौतिक रुपमा छाउगोठ भत्काइएपनि मानसिक रुपमा यसको प्रभाव छिटै हट्न नसक्ने भन्दै प्रजिअ अधिकारीले यसको केही समयमा जिल्लालाई पूर्ण छाउगोठमुक्त जिल्ला घोषणा गरिने बताए ।
उनले भने, ‘जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई छाउगोठमुक्त गाउँ÷नगर पालिका घोषणा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’
छाउगोठ भत्काउने क्रममा बराहाताल गाउपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा कुमारी शर्माले गाउपालिकालाई छाउपडीमुक्त बनाउन आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
बराहाताल गाउपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष खगेन्द्र गिरीले वडा नं. ६ बाट सुरु भएको छाउपडी प्रथा विरुद्धको अभियानले अन्य स्थानियतहका लागी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताए ।
