![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ४ सय ६२ ओटा मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सन् २०१९ को जनवरीदेखि हालसम्मको अवधिमा भएका घटनाको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रियामार्फत मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअवधिमा ४ सय ६ ओटा गैरराज्य पक्षबाट र ५६ ओटा राज्यपक्षबाट घटना भएको जनाइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सन् २०१८ मा ४ सय ३६ ओटा घटना भएका थिए ।
यस वर्ष गैरराज्यपक्षबाट ३ जना घाइते, १ जना बम विष्फोटन, ७७ जना बाल अधिकार र ४ जना अमानवीय व्यवहारका पीडित रहेका छन् ।
त्यस्तै ४ जना अपहरण, २ सय ४१ जना महिला अधिकार, १ जना भेला÷संगठित हुन पाउने अधिकार, २० जना भौतिक संरचनामा क्षति, १७ जना जातीय विभेद, ३४ जना कुटपिट, १३ जना धम्की, २० जना हत्या, १ जना सम्पत्ति कब्जा लगायतका घटनाबाट पीडित भएका छन् भने ।
त्यस्तै राज्यपक्षबाट ३ जना महिला अधिकार, ६४ जना गिरफ्तार, १ जना यातना, ४ जना कुटपिट र २ जना धम्की घटनाका पिडित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राज्द्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ६२ जना पुरुष र दुई जना महिला गरी जम्मा ६४ जना गिरफ्तार भएको अभिलेख रहेको छ ।
अभिलेख गरिएका महिा अधिकार सम्बन्धी घटनामा घरेलु हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार, वहुविवाह जस्ता घटना प्रमुख रहेको र घरेलु हिंसाको प्रमुख कारक मदिरा, अशिक्षा, गरिबी, चेतनाको कमी र वेरोजगारी रहेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रम बढ्नुका साथै विप्लव कार्यकर्ताबाट बम विष्फोट, अपहरण, जनप्रतिनिधीमाथी आक्रमण तथा मोसो दल्ने लगायतका क्रियाकलाप भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी बैंक खाता कार्यक्रम’, ‘सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम’,‘पत्रकारहरुका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र ‘बाढी पीडितहरुका लागि आवास कार्यक्रम’ लगायतका कार्यक्रमले मानव अधिकारको संरक्षणप्रति राज्य लागेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ ।
प्रतिवेदन मार्फत तीनै तहका सरकारले गरेका निर्ण तथा प्रतिवद्धताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।, अर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनप्रति राज्य जिम्मेवार बन्दै समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, नागरिककर्मी, पत्रकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
