सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले समृद्धि हाँसिल गर्न निजि क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुने बताएका छन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार आयोजना गरेको स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राज्यमन्त्रि रावतले सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न निजि क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने राज्यमन्त्रि रावतको भनाइ छ । सरकारले सरकारी –निजि र सहकारीगरी तीन खम्बे अर्थ नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै निजि समृद्धिका लागि निजि क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले लिएको सरकारी–निजि र सहकारीगरी तीन खम्बे नीति लिएको जानकारी नै छु उनले भने,‘अहिलेको सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजि क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुप¥यो ।’
प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत विमानस्थल र मेडिकल कलेज स्थापनाको विषयलाई आफूले गम्भिर रुपमा लिएको बताउँदै मन्त्रि रावतले यसमा विशेष ध्यान दिने बताए । ‘मुख्य गरी सुर्खेतका तीन वटा विषय प्रदेश अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने, एयरपोर्ट र मेडिकल कलेज स्थापनाको विषयमा मेरो ध्यान गएको छु उनले भने,‘यी विषयमा मैले केही न केही गरेरै छोड्नेछु ढुक्क हुनुहोस ।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनवहादुर रावतले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिए । ‘तीन तहका सरकारले तीनथरी करको कुरा गर्छन जसले गर्दा व्यवसायीहरु त्रसित भएका छौँ’ उनले भने‘सरकारले व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरोस् ।’
संघले राज्यमन्त्रि रावत मार्फत संघीय सरकारसंग विभिन्न २० बुँदे माग पेश गरेको छ । प्रदेश अस्पताललाई तीन शैय्यामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापनाको कामलाई छरितो गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
यस्तै एक प्रदेश एक औधोगिकग्राम अन्तर्गत सुर्खेतमा औधोगिक क्षेत्र निर्माणको काम यथाशिघ्र थाल्नुपर्ने, कोहोलपुर सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रसारणलाई निर्माण छिटो गर्नुपर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खण्डको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने र सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिएका छन् । चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजि क्लिनिकमा समय दिने गरेको गुनासो गर्दै यसको यथासक्य अन्त्य गर्न व्यवसायीहरुले राज्यमन्त्री रावत समक्ष माग गरेका छन् ।