पंखबहादुर शाही
सुर्खेत । संघीय सरकारका नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडी रहेको भन्दै यसको सुधारमा केन्द्रीत हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर दुइबाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावतले सनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउँने बताउनुभएको हो ।
आफुले प्रदेशको एकमात्र ठुलो अस्पताल प्रदेश अस्पताललाई प्राथामीकतामा राखेको भन्दै उहाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याइने बताउनुभयो ।
राज्य मन्त्री रावतले प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापन गरि मेडिकल कलेज खोल्न पहल भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
रावतका अनुसार कर्णालीको जडिबुटी , कृषि पर्यटनको क्षेत्रमा अहिले देखिने लगानी गर्न सके अवको १० बर्ष भित्र कर्णाली देशकै पहिलो प्रदेशको रुपमा चिनिन सक्ने छ ।
स्वास्थय क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि विकास गरी समृद्धि हाँसिल गर्नेगरी सरकार अगाडी बढेको भन्दै उहाले कर्णालीको जडिबुढी, पर्यटन, कृषि र जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णालीका विकट जिल्लाका नागरिकहरु अझैपनि सरकारी शुविधामा पुग्न नसकेको भन्दै मन्त्री रावतले यसतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
विगत देखिनै कर्णाली उपेक्षित हुँदै आएकोले आफ्नो क्षेत्र मात्र नभई समग्र कर्णाली लाई पहिलो प्राथमिक्तामा राखेर आवाज उठाउने गरेको रावतले बताउनुभयो ।
राज्य मन्त्री रावतले फरक प्रसंगमा फरक भारतिय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना बनाउन नसके सरकारले कर्णालीबासीलाई बनाउन दिनुपर्ने बताए । ९ सय मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद सकिएको एक वर्ष नाघिसकेको छ ,उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माणको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल सरकार म्याद थप नगर्ने टुंगोमा पुगेपछि १४ महीनादेखि म्याद थप हुन सकेको छैन् ।
राज्यमन्त्री रावतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन आयोजना जिल्लाका सांसदहरुले थुपै्रपटक प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि लगानी बोर्डका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा सुर्खेतबासीले उठाएका सवालहरुको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ उहाँ भन्नुहुन्छ बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने र पानी पाँच नम्बर प्रदेशले उपयोग गर्ने कुरा आफैमा चिनबोध हो ।
भेरी नदी करिडोरका बासिन्दाको मुख्य चिन्ता र सरोकारलाई यथाशिघ्र सम्बोधन हुनैपर्छ, नत्र भविष्यमा ठूलो विवाद निम्तिनसक्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारले कर्णालीलाई विशेष महत्वका साथ हेरेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
राज्य मन्त्री भईसकेपछि रावत सनिबार पहिलो पटक आफ्नो गृहजिल्ला आउनुभएको हो ।
