सुर्खेत । गाउँमा पैसा खानका कै लागि उपभोक्ता समिति बनाएर पानीका मुहानसमेत किनबेच हुने गरेका छन् । पानीको मुहानका संरक्षणका लागि खानेपानीका मुहान दर्ता गर्ने निति सरकारले लिएको भएपनि स्थानीयस्तरमा पैसा कमाउनका लागि पानीका मुहान नै किनबेच हुने गरेका हुन् । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल(फेडवासन) ले कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा आयोजना गरेको खानेपानी सम्बन्धि नीतिगत कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले खानेपानीका मुहान किनबेच हुने गरेको बताएका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु पनि किनबेच चलेको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए ।
‘नगरपालिकाले अध्ययन गर्दा नगर क्षेत्र भित्र १ सय ५३ मुहानहरु रहेको र ति मध्य ६० वटा मुहान जलस्रोत समितिमा दर्ता भएका छन् ।’ उनले भने,‘नगरपालिकाले मुहान समेत किनबेच चलेको देखेपछि उपभोक्ता समिति मात्रै दर्ता गर्ने मुहान दर्तालाई रोक्ने काम गरेको छौं ।’ अहिले तीन तहका सरकार रहेको र संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट ५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको योजनामा ४ लाखमा मुहान किनेर १ लाखको मात्र काम गर्ने गरेको नगर प्रमुख बरालले बताए ।
‘मुहान किनबेच अहिले निकै चलेको खेती हो ।’ उनले भने,‘योजनाको रकम मागेर खानका लागि खानेपानी मुहान दर्ता योजना हुने गरेका छन् ।’ जिल्ला जलस्रोत समिति बैठकमार्फत मुहान दर्ता र उपभोक्ता समितिलाई प्रमाणपत्र दिने प्रावधान रहेकोमा पछिल्लो समयमा अन्यौलता भएको पलाँता गाउँपालिकाका प्रसासकीय प्रमुख राजबहादुर बमले बताए । ‘अहिले पानीका मुहान दर्ता तथा नविकरणका बिषयमा स्पष्ट कानुन छैन् ।’ उनले भने,‘स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार आएको भएपनि पानीका मुहान किनबेचको खेल हुने गरेका छन् ।’ उपभोक्ता समितिहरु मर्न नदिनका लागि दर्ता र नविकरण व्यवस्थित गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै मुहान किनबेचको खेल अन्त्य हुनुपर्ने खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘स्थानीय तहले यस्ता क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ ।’ उनले भने,‘यो गम्भीर प्रकारको समस्या हो ।
मानिसले खानेपानी खान पाएका छैनन् । ठगहरुले अहिले पानीका मुहान किनबेचको खेल चलाएका छन् ।’ उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत रुपमा दर्ता गरेर बिधिपूर्वक सञ्चालन गर्न मुहान दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्ने खानेपानी उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए । ‘योजनाको दिगोपना र पारदर्शिताको लागि उपभोक्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुु अनिवार्य छ ।’ उनले भने,‘उपभोक्ता अधिकारका लागि नागरिक अगुवाइमा यस्ता किनबेचका खेल रोकिनुपर्छ ।’
जग्गा दलाली चले जस्तै हाल योजना दलाली चल्न सुरु भएको कारण झ्यालबाट आउने योजनाको प्रभाव खानेपानी क्षेत्रमा पनि परेको कर्णाली प्रदेश सभा सांसद कुर्मराज शाहीले बताए । ‘खानेपानी समस्या रहेको जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा समस्या समधान गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना सिफारिस गर्दै आएपनि योजना दलालहरुले प्रदेशका योजना प्रभावित पारेका छन् ।’ उनले भने,‘योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यकता छ । दलालका कारणले पनि योजनाहरु किनबेच हुने गरेका छन् ।’ मुहान किनबेच चल्ने विषयलाइ गम्भीरताका साथ लिन जरुरी भएतापनि मुहान दर्ता प्रक्रिया रोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउँलेको बताए । ‘आफ्नो जग्गामा मुहान भएकै नाममा पानीको एकलौटी हक आफुमै छ भनेर पानी उपभोक्तालाइ पानीबाट बञ्चित हुने गरि नत कसैलाई मुहान बेच्ने हक छ न स्थानीय तहलाई मुहान दर्ता रोक्ने अधिकार छ ।’ उनले भने ।