सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७३ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि विद्युत् सुविधा पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीका २७ प्रतिशत नागरिकमा मात्र विद्युत् पहुँच छ ।
प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा अझै पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३७ ओटामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही समयअघि दैलेख र कालीकोटमा छिट्टै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर हालसम्म जिल्लाको सदरमुकामसम्म पोल गाड्ने काम मात्र भएकोे विद्युत् प्राधिकरण, कालीकोटले बताएको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पुर्याइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस्ता आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५०० किलोवाट भए पनि २३७ किलोवाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ ।
कालीकोटका रास्कोट, खाँडाचक्र नगरपालिका, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका लगायत केही स्थानीय तहमा मात्र बिजली बत्ती विस्तार भएको छ ।
कर्णालीको सबैभन्दा धेरै विद्युतीकरण सुर्खेतमा भएको प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले बताएको छ । कर्णालीको विद्युतीकरण योजनामा प्रदेश सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।
प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा ऊर्जा विकास महाशाखाले जनशक्ति अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएको बताएको छ ।
महाशाखाका इन्जिनीयर नवीन थापाले प्रदेश सरकारको ‘रातो किताब’मा विद्युतीकरणको योजना राखिए पनि काम अघि नबढेको स्वीकारे । ‘
हामी प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘डीपीआर तयार भएपछि आप्mनै बजेटबाट काम अघि बढाइने भनिए प्रदेश सरकारसँग हालसम्म कुनै योजना छैन ।’
‘साना–साना जलविद्युत् आयोजनाबाटै विद्युत् विस्तार गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको अवधारणा छ,’ थापाले भने ।
अहिले प्रत्येक जिल्लामा खानेपानी तथा ऊर्जा कार्यालय स्थापना भएको र यसैमार्पmत त्यहाँको मागको आधारमा काम अघि बढाइने उनले बताए ।
गतवर्ष विद्युत् लाइन विस्तारका लागि ७ जिल्लामा ३० करोड विनियोजन गरिए पनि काम नहुँदा फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।
यो वर्ष त्यसका लागि टेन्डरहरू भइरहेको र २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
मुगु, हुम्ला र डोल्पामा वैकल्पिक ऊर्जाको बजेटबाट विद्युत्को काम अघि बढाइने जानकारी थापाले दिए ।
विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले कर्णालीमा २ वर्षभित्र विद्युत् विस्तार गर्नेगरी आफूहरू लागिपरेको बताए । ‘
कोहलपुर–सुर्खेतमा १३२ केभीए प्रसारण लाइन ल्याउन टेन्डर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा सब–स्टेशनका लागि पनि टेन्डरको तयारी भइरहेको छ ।’आजको राष्ट्रिय आर्थिक अभियानमा पंखबहादुर शाहीले लेख्नुभएको छ ।