भारतले नयाँ नक्सामा नेपालकाे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि राखेपछि चर्कियाे सीमा विवाद !

काठमाण्डौ  । भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई गएको शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । यसअघि पनि यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै भारतले दाबी गर्दै आएको थियो ।

जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हो ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ ।

लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको यो क्षेत्र अहिले भारतले औपचारिक रुपमा नै राजनीतिक नक्सामा समेटेको हो । भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्ना भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटरी) जम्मू–कश्मीर र लद्दाखसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा गएको शनिबार सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूभाग पनि आफ्नो सीमाभित्र मिसाएको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभागसमेत हालेपछि फेरि नेपाल भारत सीमा विवाद फेरि एक पटक सतहमा आएको छ ।

अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले गएको फागुनमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि राखेको छ ।

नापी विभागले तयार पारेको नक्सामा अहिले भारतले राखेको क्षेत्रलाई पनि समेटेको थियो ।

नेपालको नापी विभागले तयार पारेको नक्साअनुसार अहिले आएर भारतले ती क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नक्सामा राखेको हो ।

यसअघि पनि यो क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै पटक–पटक नेपाली पक्षले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

‘लिपुलेक हाम्रै हो’ भन्दै तत्कालीन एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले लिपुलेक पुगेर झण्डा नै फहराएका थिए ।

दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको पहिलो पटक सरकारले वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना नै गरेको तथ्यांक छ ।

त्यो बेला पत्रकार भैरव रिसाल तथ्याङ्क विभागको अधिकृतका रुपमा लिपुलेक पुगेर त्यहाँको जनगणना गर्नुभएको थियो । तर अहिले त्यो क्षेत्रलाई नै भारतले आफ्नो भन्दै राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको भूभाग आफ्नो भन्दै भारतले नयाँ नक्सामा समेटेपछि भने नेपाली पक्षले विरोध जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको प्रति विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा समेटिएकाेमा आपत्ति जनाउँदै राप्रपाले प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल कुटनीतिक रुपमा समस्याकाे सम्बाेधन गर्न माग गरेकाे छ ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)ले भारतको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतको गृह मन्त्रालयले यही कात्तिक १८ गते तयार गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको भन्ने प्रकाशित समाचारप्रति नेमकिपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, भारत सरकारको यस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति र उद्देश्यको चर्को विरोध र निन्दा गर्दछ ।’

नेमकिपाले यसको वास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपालको नापी विभागले तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) नेपालभित्र परेको र यो नक्सा सबै सरकारी कार्यालय र निजी संस्थानहरूले प्रयोग गर्दै आएको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याए पार्टी आन्दोलनमा उत्रिने बताएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको यसमा जनताको चर्को विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता गएपनि नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नगई यथावत रहेको, ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, वि.सं. २०२२ मा भारतले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र यस्ता कदमको पटक पटक नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको छ ।’

नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले करिब ६० हजार वर्ग किलोमिटर भूमि गुमाएको भन्दै नेमकिपाले सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूमि अझै फिर्ता नभएको बताएको छ ।

पाकिस्तानको पनि विरोध

भारतले नेपालको मात्रै होइन पाकिस्तानको भूभाग पनि आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फराबाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मू–कश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाखअन्तर्गत समावेश गरेपछि पाकिस्तानले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ ।

भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति पाकिस्तान सरकारको विदेश मन्त्रालयले नै औपचारिक विरोध जनाएको हो । उसले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा अमान्य भएको र यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले नाेभेम्बर २ तारिखका दिन जारी गरेकाे नयाँ राजनैतिक नक्सा गलत, गैरकानुनी र आधारहीन भएकाे पाकिस्तानले प्रतिक्रिया दिएकाे छ । पाकिस्तानले भारतले जारी गरेकाे नयाँ नक्सालाई नमान्ने पनि जनाएकाे छ ।

जम्मू–कश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।

के भन्छ नापी विभाग ?

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभागसमेत परेको बारे नापी विभागले पनि चासो दिएको छ । पाकिस्तानले औपचािरक रुपमा नै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा विरोध गरिसक्दा नेपाल पक्षले भने बल्ल अध्ययन गर्न लागेको जनाएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको बारे जानकारी आएको र यसबारेमा विभागमा छलफल चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो ।

विस्तृत अध्ययन गरेर यसबारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा विभाग लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिले छलफल चलिरहेको र विस्तृत अध्ययन गर्ने काम पनि भइरहेकाले हाम्रो भूभाग परे नपरेको बारे अहिले नै भन्न नसकिने भन्दै उहाँले अध्ययनपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

२०७२ सालमा भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा लिपु लेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेको थियो । यही सम्झौताअनुरुप नै अहिले लिपुलेकलाई आफ्नै भन्दै नक्सामा नै समेटेको हो ।

त्यो बेला लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेर हत्याउन लागेको भन्दै नेपाली पक्षले विरोध जनाएको थियो । परराष्ट्रविद्हरुले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय मार्ग बनाउन सरकारले पहल नगर्दा भूभाग नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले २०७४ जेठ २० गते राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भारत–चीन नयाँ व्यापार सम्झौता : लिपु लेक र नेपाली राष्ट्रियता’ विषयक कार्यक्रममा नक्सा, कागजात र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको तत्कालीन व्यास गाविसमा पर्ने भए पनि भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँदै जमिन हडपेको बताउनुभएको थियो ।

प्रमाणहरुले त्यो भूभाग नेपालको रहेको देखाए पनि अहिले भारतले आफ्नै नक्सामा समेटेपछि नेपालले झण्डै ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।