![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
देश संघिय संरचनामा प्रवेश गरेर ७ टुक्रा भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पुरा गरी ३ औं वर्षमा छ । देशका सातवटा टुक्रा मध्येको एक टुक्रा हो कर्णाली प्रदेश । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला मिलेर बनेको यो प्रदेश मुलुकका अन्य प्रदेशको तुलनामा अति गरिव, अशिक्षित, पिछडीएको प्रदेश हो । जुन भोकमरी र गरिबीकै कारण आत्महत्या गर्न विवश छन् यहाँका नागरिक । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी यी संविधानप्रदत्त मौलिक हक अन्र्तगत पर्दछन् ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितता हुन नसकेको कर्णालीमा जनताले सरकारसँग त्यति धेरै अपेक्षा राखेका त छैनन् तथापी दैनिकी परिवर्तन हुने आशमा जीवन समर्पित गरिरहेका छन् । भोको पेट, खाली खुट्टा, नांगो शरिर, आफ्ना लागि मात्र होइन परिवारका लागि पनि निरन्तर रात–दिन नभनि जीवन गुजारा भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको त्रिवर्षीय तथ्यांकलाई केलाउँदा गरिवीकै कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढि देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । तीमध्ये गरिबीको कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या २ सय ५५ जना रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
(प्रदेशगत प्रोफाइल)’ प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।
आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन्रु। तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।
यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । त्यसो त जलवायू परिवर्तनका कारण मौसम समायानुकुल छैन, पर्याप्त सिचाई छैन, पुराना सिचाई योजनाहरु अलपत्र पारिएको छ । ति सिचाई कुलाहरुको मर्मत सम्भारका कार्यहरु हुन सकेका छैनन् । जसको कारण किसानले मेहेनत अनुसारको फल पाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णालीको यो दुरावस्थालाई केलाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा संचालनमा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् । सरकारले जनतालाई रोजगारीको अवसर दिलाउनसक्ने कुनै योजना ल्याएको छैन ।
समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा बिच बाटोमा कतिपयले ज्यान गुमाएका छन् । आमाहरु सुरक्षित सुत्केरी हुनपाएका छैनन् । चोटपटकको उपचार समयमा भएको छैन, जसको कारण घाउँ सडेर क्यान्सर पिडीत बन्नुपरेको छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायत कर्णालीका दशवटै जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्त्य सम्ममा १७ जना विभिन्न अवस्थाका सुत्केरी महिलाहरुलाई हेलिकप्टर मार्फत सरकारले उद्धार गरेपनि त्यसबाहेकका ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पावर र पँहुच हुनेहरुलाई सरकारले समयमै उद्दार गर्न सकेको छ भने पँहुचविहिनहरुले ज्यान गुमाउनु परेको आरोप सरकारमाथी लाग्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार आव २०७३÷७४ मा २२ जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका थिए भने आव २०७४÷७५ मा १९ महिलाले ज्यान गुमाएका थिए । तथ्याङ्क अनुसार मृतकको संख्या विस्तारै घट्दै गएपनि दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरु अहिले पनि जोखिम मोलिरहेका छन् ।
सरकारद्वारा २०७५ फागुन १९ गतेदेखि समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान अन्र्तगत सडक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–दैलेख सडक खण्ड, कपुरकोट–रुकुम सडक खण्डलगायतमा हाई–वे प्रहरी गस्ती गरिने बताइएको थियो । यस्तै चालक, नागरिक तथा सडक प्रयोगकर्ताहरुका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन योजना रहेको थियो । तर दिनप्रतिदिन सडक र्दुघटनाका समाचार आइरहेका छन् ।
यस्ता सामान्य खालका गतिविधिहरु सरकारी निकायले मनन् गर्दै कार्ययोजना बनाएको भए सायद कर्णालीबासीको मन मस्तिष्कमा सरकार भएको महसुस हुने थियो ।
तर, सरकारले दिगो विकासका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने आश मरिसकेको छ । किनकी सरकार आफ्नो स्थायीत्व खोजिरहेको छ तर पूर्वाधार विकासको स्थायीत्व होइन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा लाग्छ कर्णालीको कायापलट फर्कन्छ । कर्णालीवासीको परिचय बदलिन्छ । तर बजेट कार्यान्वयनमा भने उपलब्धी शुन्य रहन्छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन भन्ने ज्ञान सरकारमा नभएको महसुस भएको छ । कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने भए सायद नीति बनाउनुको पनि कुनै औचित्य रहदैन ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको थियो । ‘एक घर, एक रोजगारी’ को कार्यक्रम सञ्चालन गरि वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी नीति ल्याउने, ‘यातायात, विद्युतीकरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यापार’ पञ्चतत्वबाट प्रदेशको आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका थुप्रै सपनाका पोका थिए । विपना हुन नपाउँदै सपना, सपनामै सिमित रहे ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ खाना, नाना र छाना प्रबन्ध गर्ने ध्येयका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, परियोजना बैंक निर्माण गर्ने । राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको पानी अभावलाई मध्यनजर गर्दै चिङ्गाड खोलाको पानी ल्याउन डिपिआर अध्ययन गर्ने साथै भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउने लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयन हुने आश पनि मरिसकेको छ । किनकी पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
हरेक विषयवस्तुको सफलतामा पुग्न आत्मालोचना नै महत्वपूर्ण तत्व हो भन्ने ध्येय सरकारमा बस्नेहरुलाई थाहा नभए जस्तै छ । यदि सरकारका शासकहरुले आत्मालोचना गर्ने बानी राखेको भएमात्रै कर्णालीको दैनिकी फेरिने सम्भावना रहन्थ्यो ।
सरकार भन्छ ‘कर्मचारी अभावको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ यो एक किनारा लाग्ने उपाय मात्रै हो । दिगो विकासका लागि कर्मचारी अभाव हुनु स्वाभाविक हो तर जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दैनिक आउने समस्याको समाधान गर्न पनि कर्मचारी अभाव भएकै हो त?
नयाँ संरचना निर्माण गर्न त सरकारले सकेन तर पुराना संरचनाको संरक्षण गर्न सरकारले नसकेकै हो? खानेपानीका धारा छन्, पानी आउदैन । अस्पातल छ, औषधि छैन । विद्यालय छ, पर्याप्त शिक्षक दरवन्दी छ, पढ्ने विद्यार्थी छन् तर पढाई छैन । जलविद्युत आयोजना संचालनमा छन्, विद्युत छैन । सडक छन्, खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलोले सताएको छ । यस्ता सामान्य गतिविधिलाई निरन्तरता दिएर जनतालाई सहज र सुलभ तरिकाबाट उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई कर्मचारी अभाव भएकै हो त?
खानेपानीको मुहान सफा गर्न, पाइपलाइन मर्मत गर्न, समयमा धारा खोल्न र बन्द गर्न लगायतका सामान्य कार्य गर्न सचिव, अधिकृत स्तरको कर्मचारी सरकारलाई आवश्यक भएकै हो त? अस्पतालमा निःशुल्क पाइने औषधि खरिद गर्न र ढुवानी गर्न पनि सचिव, अधिकृत, इन्जिनियर, डाक्टर चाहिएकै हो ? दरबन्दीवाला शिक्षकलाई समयमै विद्यालयमा हाजिर भई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि कर्मचारी अभाव नै भएको हो ? सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरेर, धुलो र हिलोबाट जोगाउनका लागि पनि इन्जिनियर आवश्यक भएकै हो ? खाल्डाखुल्डी पुर्नको लागि स्थानीय कामदारले पुर्न सक्दैनन् र ? यस्ता अति सामान्य विषयवस्तुमा सरकार किन गम्भिर हुन नसकेको ? समस्या निस्केपछि समाधानको उपाय किन खोज्न नसकेको सरकारले । यस्ता थुप्रै प्रश्न मभित्र मात्र होइन, हरेक कर्णालीबासीमा छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम ल्याई वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिने नीतिमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएका भए यी समस्याको समाधान सहजै हुने थियो । सरकारलाई पन्छिन बाहेक अरु पत्तो भएन । डिजिटल कर्णाली प्रदेशको सपना देखाएको सरकारले मन्त्रालयका बेवसाइटमा आफ्ना गतिविधि समेत समयमा अपडेट गर्न सकेको छैन ।
सरकारले जनतालाई जति ठूला सपनाका पोका देखाएपनि जनताका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने अति संवेदनशील विषयवस्तुमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जसको कारण सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को परिकल्पना पुरा हुनेछ । (लेखक काँक्रेविहार दैनिकमा आवद्ध छन् ।
