![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बाल वालिका गर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बाल विवाह गर्ने गरेको सुर्खेतमा आयोजित बाल कचहरीमा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाहको यो तथ्याङ्क डर लाग्दो भएको सरोकारवालाहरुले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाहको तथ्याङ्क डरलाग्दो भएका कारणले यसको न्यूनीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ गर्न लागिएको कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । ‘बाल विवाह भयावह स्थिति भएर नै प्रदेश सरकारले जन्मेदेखि २० बर्ष उमेरसम्म प्रदेश सरकारले उनीको खाता खोल्ने र त्यसैमा पैसा जम्मा गरिदिन लागेका छौं ।’ उनले भने,‘ २० बर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गरेमा उनीहरुले पैसा पाउँछन । उमेर नपुगी विवाह गरे त्यो खाताको पैसा पाउँदैनन् ।’
कर्णाली प्रदेशमा अहिले ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेकोमा त्यसमा ९८ प्रतिशतले भागी विवाह गर्ने गरेको २ प्रतिशत मात्र अभिभावकले विवाह गरिदिने गरेको बाल अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । ‘बाल विवाह गर्नेमध्ये अधिंकासले भागी विवाह गर्ने गरेका छन् ।’ उनले भने,‘अभिभावकको सहमतिमा त थोरै मात्र हुने गरेको छ ।’
कुन जिल्लामा कति प्रतिशत बाल विवाह
सबैभन्दा बढी बालविवाह रुकुम पश्चिममा हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । रुकुममा ७१.६ प्रतिशत, सल्यानमा ६९.८८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६८.८२ प्रतिशत, दैलेखमा ७०.६६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
जाजरकोटमा ६५.८६, डोल्पामा ४९.९५ प्रतिशत, जुम्लामा ६९.७६ प्रतिशत, कालिकोटमा ५९.१७, मुगुमा ५७.३९ र हुम्लामा ५२.३८ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाले बाल विवाह गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सानै उमेरमा गर्भवती हुनेको संख्या
सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा कर्णाली प्रदेशमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बितेको तीन वर्षमा गर्भवती हुने बालिकाको संख्या ४० हजार ९ सय ६१ रहेको छ । जसमध्ये डोल्पामा ६ सय ८७, मुगुमा २ हजार ३ सय २६, हुम्लामा ९ सय २, जुम्लामा २ हजार ८ सय ३०, कालिकोटमा २ हजार ५ सय ३८ जना गर्भवती भएका छन् ।
यस्तै, दैलेखमा ४ हजार ६ सय ९६ जना, जाजरकोटमा ४ हजार २४, रुकुम पश्चिममा ७ हजार ५ सय ९० जना, सल्यानमा ६ हजार ६ सय ५२ जना र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ८ हजार ७ सय १६ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गर्भवती भएका छन् ।
बालविवाहले निम्त्याउने समस्या
कम उमेरमै विवाह गरेको खण्डमा बालबालिकालाई धेरै ठूलो असर पर्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीको भनाइ छ । ‘मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढ्ने, पाठेघर खस्ने, विद्यालयमा पढाइ छुट्ने, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाने र सम्बन्धविच्छेद हुने यसैको प्रमुख कारण हो,’ उनले भने, ‘उमेर नपुग्दै बच्चा जन्मने हुँदा बच्चा अस्वस्थ्य जन्मने, लैंिगक र घरेलु हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । यसको निदानका लागि बालविवाह न्यूनीकरणबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’
सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने सरकार एक्लैले चाहेर यस्ता सामाजिक अपराध रोक्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘सरकार एक्लैले चाहेर हामी बालविवाह रोक्न सक्दैनौं । राज्यले आवश्यक नीति बनाउने, कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ,’ उनले भने, ‘समाजको तल्लो स्तरमा काम गर्ने विभिन्न नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी र संघ–संस्थाहरुको सहयोगमा यी प्रथाहरू, कुरितीहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ बालविवाह अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसबाट कर्णालीका १२ हजार छोरीले प्रत्येक वर्ष लाभ पाउनेछन् । २० वर्षसम्म छोरीका लागि प्रदेश सरकारले बैंक खातामा १३ अर्ब रुपैंया जम्मा गरिदिनेछ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘२० वर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीले उक्त रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । बालविवाह गर्ने छोरीले उनको खातामा जम्मा हुने तीन लाख रुपैंया झिक्न पाउने छैनन् ।’
यद्यपि छोरीको नाममा जम्मा भएको रकमलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई तीन लाखभन्दा ६ लाख रुपैयाँ दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले सोचिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले २०० भन्दा बढी छोरीलाई तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिई अध्यापन गराइरहेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा डाक्टर तथा इन्जिनियरिङ पढने छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने बताए ।
‘हाम्रो चाहना कर्णालीका छोरीबुहारी आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने नै हो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘त्यसका लागि थप प्रोत्साहन दिने र प्राविधिक शिक्षा लिन जोड दिने मन्त्रालयको योजना छ ।’
